5 मार्च 2020 करेंट अफेयर्स क्विज

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किये जाने के लिए मंजूरी दे दी है। अजय भूषण पांडे, राजीव कुमार का स्थान लेंगे। राजीव कुमार पिछले महीने सेवानिवृत्त हो गए थे। वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह को आमतौर पर वित्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है। देबाशीष पांडा को हाल ही में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। लोकपाल किसी भी शिकायत का निबटारा 30 दिनों के भीतर करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 में लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई थी। सरकार ने लोकपाल को लोक सेवकों (प्रधानमंत्री सहित) के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्रारूप जारी किया है।

देश भर में 1 से 7 मार्च, 2020 को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर, मुफ्त चिकित्सक परामर्श, मुफ्त दवा वितरण जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना का उद्देश्य सभी लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।

चीन ने मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य (5 स्थायी और 2 वर्ष के लिए 10 गैर-स्थायी सदस्य) होते हैं। 15 सदस्य बारी-बारी से हर महीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं।

3 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किया। इसका उद्देश्य पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में देखी गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। यह संशोधन केवल बहु-राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए किया जा रहा है। सहकारी बैंक वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में हैं। इस संशोधन के बाद आरबीआई को पूंजी पर्याप्तता और कैश रिजर्व जैसे नियामक कार्यों के अलावा अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि, बैंक की प्रशासनिक भूमिका रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास ही रहेगी।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ‘हमसफर’ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्प का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजे पर ईंधन की डिलीवरी करना है। इस कदम से शहर में ईंधन परिवहन की असुरक्षित प्रथाओं पर अंकुश लगेगा।

पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा में वैकल्पिक विस्तार देने की नीति को खत्म कर दिया है। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य सरकार ने पहले 60 या 62 वर्ष की आयु तक के सभी कर्मचारियों के लिए सेवा विस्तार की अनुमति दी थी। राज्य ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 कर दी है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हाल ही में देश में हुए आम चुनावों में जीत का दावा किया गया है। यह इजराइल में एक साल से भी कम समय में देश का तीसरा चुनाव है। मुख्य एग्जिट पोल के अनुसार नेतन्याहू अगली सरकार बनाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। नेतन्याहू इजरायल की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी से संबंधित हैं। अप्रैल और सितंबर में हुए पिछले चुनाव अनिर्णायक थे।

4 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अनुसार हवाई परिवहन सेवाओं में 100% FDI की अनुमति दी गई है। पहले अप्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए 49% ही बिक्री के लिए उपलब्ध था।

केन्द्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का एकीकरण (Amalgamation) 4 बैंकों में करने के लिए मंजूरी दी है। इस एकीकरण के बाद सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी। यह एकीकरण 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का एकीकरण पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया जाएगा। सिंडिकेट बैंक का एकीकरण केनरा बैंक के साथ किया जाएगा। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का एकीकरण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया जाएगा। इलाहबाद बैंक का एकीकरण इंडियन बैंक के साथ किया जाएगा। जबकि, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक मौजूदा स्वरूप में कार्य करते रहेंगे।