28 फरवरी करेंट अफेयर्स क्विज

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारतीय उपमहाद्वीप की लगातार निगरानी के लिए GISAT 1 (अर्थ-इमेजिंग सैटेलाइट) लॉन्च करने जा रहा है। इसरो द्वारा 5 मार्च, 2020 को उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। इस उपग्रह को जीएसएलवी-एफ 10 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का वजन 2,275 किलोग्राम है। इसे जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

25 फरवरी, 2020 को मिस्र के पूर्व शासक मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। वे 1981 से लेकर 2011 तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे। पहले वे वायुसेना के अधिकारी थे। उन्होंने 1961 में सोवियत संघ में प्रशिक्षण लिया था। 2011 में मुबारक को अपदस्थ किया गया था। उन्हें और उनके पुत्रों को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में नजरबंद किया गया था। जनवरी, 2011 में मिस्र में मुबारक के इस्तीफे की मांग के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद सेना ने सत्ता की कमान संभाली।

भारत सरकार ने RAISE 2020- ‘Responsible AI for Social Empowerment 2020’ नामक शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 11-12 अप्रैल को नई दिल्ली में होगा। RAISE 2020 उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों की साझेदारी में सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है। सरकार ने एआई-स्टार्टअप चैलेंज और इवेंट की वेबसाइट भी लॉन्च की है।

26 फरवरी, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EASE 3.0 (Enhanced Access and Service Excellence) लॉन्च किया। इसे EASE 2.0 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया। EASE 3.0 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम और स्मार्ट बनाना है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों के लिए बैंकिंग में सुविधा सुनिश्चित करना है। इसके साथ भारत सरकार ने ऋण स्वीकृत करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर सरकारी बैंकों की अधिक निर्भरता के बारे में भी चेतावनी दी है।

प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। 28 फरवरी, 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिह्नित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की मांग के आधार पर की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था।

नीति आयोग समर्थित अटल इनोवेशन मिशन और नैसकॉम ने अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग कोर्स लॉन्च किया है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड्यूल्स का क्रियान्वयन लगभग 5000 अटल टिंकरिंग लैब्स में किया जाएगा। इससे 2.5 मिलियन छात्रों को लाभ होगा। नीति आयोग का मत है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से भारत की जीडीपी में 1.3% की वृद्धि हो सकती है। 2030 तक वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार के 15 से 15.5 ट्रिलियन डालर तक बढ़ने की संभावना है। इसमें भारत का योगदान लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसलिए, इस क्षेत्र की वृद्धि को बनाए रखने के लिए कार्य शक्ति तैयार करना महत्वपूर्ण है।

27 फरवरी, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय अनुमोदन समिति ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंजूर परियोजनाओं में 15,000 रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि उपज के जीवनकाल को बढ़ाना और किसानों के लिए स्थिर राजस्व प्रदान करना है।

श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (UNHRC) को सूचित किया है कि युद्ध के बाद जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से वह पीछे हट रहा है। UNHRC ने सर्वसम्मति का प्रस्ताव अंगीकृत किया था, जिसमें श्रीलंका को तमिल अलगाववादियों के साथ गृह युद्ध के छह साल बाद 2015 में मानवाधिकार हनन के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था। यह प्रस्ताव श्रीलंका द्वारा सह-प्रायोजित था, जिसने 2017 में दो और वर्षों के लिए विस्तार मांगा था। पिछले साल परिषद ने श्रीलंका को एक विश्वसनीय जांच-पड़ताल को पूरा करने के लिए दो और साल की मंजूरी दी थी।

बिहार विधानसभा में 27 फरवरी, 2020 को जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित किया गया। बिहार में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी। इससे पहले 25 फरवरी, 2020 को बिहार विधानसभा से बिहार में एनआरसी लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव सदन से पास कराया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने पहले छोटे निर्यातकों को दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ा दी थी। आरबीआई ने अब छोटे निर्यातकों को लोन देने के तरीके में बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत कारोबारी 1 अप्रैल से रेपो रेट आधारित लोन भी ले सकेंगे। आरबीआई के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों को देने की व्यवस्था को और मजबूत करना है। आरबीआई ने कहा कि इस पहल से रेपो रेट में कटौती का लाभ छोटे उद्यमों को भी मिल सकेगा। ये सुविधा अब तक कारोबारियों को नहीं मिल रही थी। आरबीआई प्रत्येक दो महीने बाद होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट की समीक्षा करता है।