केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD -Members of Parliament Local Area Development) योजना को लागू करता है। केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार सांसद कोरोनावायरस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग कर सकते हैं। गौरतलब है कि सामुदायिक विकास कार्य के लिए MPLAD योजना के तहत राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़-हरदुआगंज के बीच 22 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात जाम को दूर करने में सहायता मिलेगी। इसकी अनुमानित लागत 1,285 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेनों की देरी और बंदी पर अंकुश लगने की उम्मीद है। यह फ्लाईओवर 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
डिजिटल उद्योग की कंपनियों ने HD (High Definition) और अल्ट्रा-एचडी स्ट्रीमिंग के बजाय एसडी (Standard Definition) सामग्री को अस्थायी रूप से पेश करने का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल तक सेल्युलर नेटवर्क पर स्टैण्डर्ड डेफिनिशन की स्ट्रीमिंग की बिट 480p से अधिक नहीं होगी। चूंकि राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान अधिक संख्या में लोग घर पर रह रहे हैं, इसलिए मोबाइल इंटरनेट की खपत में काफी अधिक उछाल आई है। इस कदम के द्वारा सेलुलर नेटवर्क को मजबूत बनाये रखने में सहायता मिलेगी।
संयुक्त राष्ट्र ने सबसे गरीब देशों को वित्तपोषित करने और कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए 2 बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना शुरू की है। इस वैश्विक प्रतिक्रिया योजना का समन्वय मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय (UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) द्वारा किया जायेगा। इस फंड से हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए चिकित्सा उपकरणों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रयोगशाला की आपूर्ति की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनॉयरस महामारी और लॉकडाउन से लड़ने के लिए 1.7 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1000 रुपये प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा महिला जन—धन खाताधारकों को 3 महीने के लिए 500 प्रति माह दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर मिलेगा। किसानों को 2000 की एक किस्त हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत मौजूदा योजना के अलावा प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो चावल या गेहूं प्रदान किया जाएगा।
आध्यात्मिक संगठन ब्रह्माकुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका और स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एंबेसेडर राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया है। वे 104 साल की थीं। उन्होंने माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। राजयोगिनी दादी जानकी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। दादी जानकी ने 21 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक पथ पर चलने का निर्णय ले लिया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के बाद से लगातार लोगों की मुश्किलों को कम करने के काम में लगी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। वित्त मंत्री ने इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने वालों के लिए 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की है। इस योजना से 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कोरोना लॉकडाउन के समय जरूरी सामान के ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। यह कंट्रोल रूम लॉकडाउन के समय निजी स्तर पर किसी भी तरह की दिक्कतों के लिए बनाया गया है।
विश्व रंगमंच दिवस उत्सव एक ऐसा दिन है, जो रंगमंच को समर्पित है। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट (International Theatre Institute) द्वारा की गई थी। इस दिवस का एक महत्त्वपूर्ण आयोजन अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। 1962 में पहला अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस की जीन काक्टे ने दिया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया था। यह दिन दुनियाभर में थिएटर कला के महत्व के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत केंद्र के हिस्से की राशि को तभी जारी किया जाएगा, जब प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने आनुपातिक हिस्से की राशि जारी की जाएगी। केंद्रीय सरकार की इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के ‘पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात’ (Capital-to-risk Weighted Assets Ratio) में सुधार होगा। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी शेयरधारक है। अतः संकट की स्थिति में इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है।