27 जून 2020 करेंट अफेयर्स क्विज

सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को ‘मूल देश’ का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। GeM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन है। नए विक्रेताओं को अनिवार्य करने के अलावा, GeM उन विक्रेताओं को भी अनिवार्य करता है जिन्होंने पहले ही अपने उत्पादों को ‘मूल देश’ को अपडेट करने के लिए अपलोड कर दिया था। यदि कोई विक्रेता इन दिशानिर्देशों का पालन नही करता है तो उन्हें एक चेतावनी दी जायेगी कि यदि उनके उत्पाद अपडेट नहीं किए जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने घोषणा की है कि भारत ने 2017 के लिए क्रय शक्ति समानता (PPP) के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। सरकार ने विश्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से कहा कि भारत पीपीपी के संदर्भ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी के कुल 119,547 बिलियन में से 8,051 बिलियन डॉलर) में 6.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में पीपीपी-आधारित हिस्सेदारी के मामले में भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी घोषणा से श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी सहित कई अन्य बौद्ध स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, इससे क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में सुधार होगा।

उपकरण आयात करने की सीमाओं में वृद्धि के साथ कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग ने टिड्डी नियंत्रण के लिए स्वदेशी व्हीकल माउंटेड ULV (अल्ट्रा लो वॉल्यूम) स्प्रेयर विकसित करने के लिए पहल शुरू की। स्वदेशी रूप से विकसित इस प्रोटोटाइप ने परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। राजस्थान के अजमेर और अजमेर जिलों में परीक्षण किए गए।

आभासी मंच के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन 24 जून, 2020 को किया। देविका पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। 75 लाख रुपये की लागत से बने इस पुल ने आस-पास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा, यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल 10 मीटर लंबा है। पुनेजा पुल जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। इस पुल के निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपये थी। यह पुल 50 मीटर लंबा है।

प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस भारत में 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम को लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष विदेश मंत्रालय ने 24 जून, 2020 को एक विशेष आभासी कार्यक्रम का आयोजन करके पासपोर्ट सेवा दिवस (PSD) मनाया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और विदेशों में 2019 के दौरान 1.22 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पासपोर्ट कार्यालयों और उनके कर्मियों के लिए पासपोर्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा की गई।

23 जून, 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री की घोषणा की है कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जायेगी।

23 जून 2020 को रमेश पोखरियाल, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया। युक्ति 2.0 वेब पोर्टल पहले संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। YUKTI का मतलब है Young India combating COVID with Knowledge, Technology, and Innovation। उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए YUKTI पोर्टल लॉन्च किया गया, क्योंकि युवाओं की सोच अधिक अभिनव है।

PM CARES फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। फंड का वितरण 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के लिए 50% वेटेज के फॉर्मूले पर आधारित है, सकारात्मक COVID -19 मामलों की संख्या के लिए 40% वेटेज और सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान वितरण के लिए 10% है। यह कोष प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा।

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड-इन-इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 2000 करोड़ रुपये की पूरी राशि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी-संचालित COVID अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। आज तक, कुल 1340 वेंटिलेटर डिलीवर किये जा चुके हैं, जबकि कुल 2923 वेंटीलेटर निर्मित किए गए हैं। 30 जून तक 14,000 वेंटिलेटर देश भर में विभिन्न सरकारी COVID अस्पतालों में वितरित किये जा चुके हैं। कुल 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा किया जाएगा।