जियो मार्ट ने ऑनलाइन ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी शुरू की है। अभी यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई, थाणे और कल्याण में ही लागू है। इसके लिए जियो का वॉट्सएप नंबर जोड़ने के बाद जो लिंक मिलेगा उसे खोलकर नाम और पता भरना है। फिर ग्राहक को उपलब्ध सामानों की सूची मिलेगी। इस पर अपनी जरूरत के सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं।
संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रमुख का पद केवी चौधरी के कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से खाली पड़ा था। संजय कोठारी हरियाणा कैडर में साल 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें इसके बाद नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
इस दिवस को 'मलेरिया' जैसी गम्भीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। यह दिवस मलेरिया निवारण और नियंत्रण के लिए सतत निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक साल विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने के विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देता है।
24 अप्रैल, 1992 को संसद द्वारा पारित 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने देश के पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इस अवसर को मनाने के लिए 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
कोरोनोवायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा ई-कार्यालय नामक एक ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गयी है। ई-ऑफिस एप्लीकेशन कार्यालयों में फाइलों की डिजिटल आवाजाही को सक्षम बनाता है, जो CISF कार्यालयों में भौतिक और पारंपरिक फ़ाइल आंदोलन के समान है। इस एप्लीकेशन को इन-हाउस तकनीकी टीम द्वारा विकसित किया गया है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज (KSBS) ने एक COVID-19 परीक्षण किट विकसित की है और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह परीक्षण किट संदिग्ध रोगी के स्वैब का परीक्षण करती है, यह अन्य उपलब्ध किटों की तुलना में अधिक सस्ती है।
ओडिशा ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन उठाने के बाद राज्य में लौटने की उम्मीद है। पंजीकरण के लिए फॉर्म पोर्टल covid19.odisha.gov.in पर उपलब्ध हैं।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी की हाल की घोषणा के अनुसार, उन्होंने 1 ट्रिलियन रुपये फंड की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लॉन्च किया जायेगा। इस फंड का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों और प्रमुख उद्योगों द्वारा एमएसएमई को भुगतान भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इससे बाजार में तरलता बढ़ने की भी उम्मीद है।