विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) आयोग, यूनिसेफ और लैंसेट जर्नल द्वारा ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में एक नया सूचकांक ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स (Global Flourishing Index) शामिल किया गया है। इसमें देशों की तुलना बच्चों के जन्म और कल्याण के उपायों के आधार पर की गई है। इस सूचकांक के लिए कुल 180 देशों का मूल्यांकन किया गया। भारत को फ्लोरिशिंग इंडेक्स (Flourishing Index) में 131वीं रैंक और सतत सूचकांक (Sustainable Index) में 77वीं रैंक प्राप्त हुई है।
तेलंगाना सरकार ने बायोएशिया 2020-बायोटेक और लाइफ साइंसेज फोरम के दौरान MedTechConnect के साथ मिलकर प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। इस संबंध में राज्य के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल ऑफ हैदराबाद (RICH) और MedTechConnect ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MedTechConnect प्लेटफॉर्म की स्थापना इंजीनियरिंग और टेक कंपनी Cyient और Xynteo के बिजनेस गठबंधन द्वारा की गई थी जिसे ‘India2022 गठबंधन’ कहा जाता है। मालूम हो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और राज्यपाल डॉ तमिलसाई सौंदरराजन हैं।
संस्थानों के कुल अनुसंधान उत्पादन पर आधारित नेचर रैंकिंग इंडेक्स -2020 के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को देश में पहले स्थान पर रखा गया है। दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 तक किए गए शोधों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु को सूचकांक में दूसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर-मुंबई) का स्थान है।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना राज्य दिवस मनाया। वर्ष 1987 में इसी दिन दोनों राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम 1972 तक असम का एक हिस्सा था। बाद में इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद मिजोरम 20 फरवरी, 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया और 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में यह 1987 में एक राज्य बना।
खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया जाएगा। इस प्राधिकरण की स्थापना इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह तक की जाएगी। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि एक जांच पड़ताल विंग का गठन किया जाएगा, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित पूछताछ करने के लिए प्राधिकरण के तहत कार्य करेगी। संसद ने पिछले साल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को मंजूरी दी थी।
दूरसंचार विभाग ने 5G हैकाथॉन लॉन्च किया है। इस 5G हैकथॉन को दूरसंचार विभाग (DoT) ने सरकार, शिक्षाविदों और उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इस हैकथॉन में अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करने किया जायेगा जिन्हें व्यावहारिक 5 जी उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का समापन इस वर्ष 16 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एक भव्य समारोह में होगा। विभिन्न चरणों के विजेता 2.5 करोड़ रुपये के कुल पुरस्कार पूल को साझा करेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में पक्षियों पर संकट गहराता जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 79 प्रतिशत पक्षियों की संख्या घटी है। इनमें से कई के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रवासी जीवों पर हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सीओपी-13 में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट: 2020 के जरिए पक्षियों के ताजा आंकड़े सामने आए हैं।
कट, कॉपी, पेस्ट यूजर इंटरफेस के जनक लैरी टेस्लर का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। इनके ही योगदान से लोगों ने कंट्रोल सी (Ctrl+C) और कंट्रोल वी (Ctrl+V) का प्रयोग करना समझा था। वे मोडलेस कंप्यूटिंग को लेकर काफी जुनूनी थे। उन्हें जेरॉक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में काम करते हुए 'कट, कॉपी, पेस्ट' का विचार आया था। उन्होंने यहां काम करने के बाद एप्पल में काम करना शुरू किया था। लैरी टेस्लर ने 1960 के दशक में ऐसे समय कंप्यूटर की दुनिया में काम शुरू किया था, जब कंप्यूटर के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन (SPMRM) ने 21 फरवरी, 2020 को अपने चार साल पूरे किए हैं। इस मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया था। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन, लोकेशन प्लानिंग पर आधारित क्लस्टर विकास मॉडल है। यह देश भर में ग्रामीण समूहों की पहचान करता है, जहां शहरीकरण के बढ़ते संकेत जैसे कि शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि और शहरीकरण के अन्य लक्षण पाए जाते हैं।
देश में जल्द ही बीड़ी—सिगरेट पीने और तंबाकू उत्पादों के सेवन की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिया जाएगा। इसके नियम—कानून तोड़ने पर जुर्माने की राशि भी 200 से बढ़ाकर 1200 रुपये या 2000 रुपये कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिश मंत्रालय को सौंप दी है। जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मी जतायी जा रही है।