21 मार्च 2020 करेंट अफेयर्स क्विज

महज 55 लाख की आबादी वाले देश फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, चार पायदान फिसलकर भारत 144वें स्थान पर पहुंच गया है। 156 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है।

गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह गौरैया की आबादी में भारी कमी को उजागर करता है, क्योंकि गौरैया की आबादी विलुप्त होने की कगार पर है। इस पहल की शुरुआत भारत स्थित नेचर फॉरएवर सोसाइटी (NFS) द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था।

अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने मई, 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में भेजने का लक्ष्य रखा है। इसकी घोषणा नासा द्वारा की गई है। स्पेस एक्स नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेहेनकेन और डग हर्ले को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगी।

केरल सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रकोप से निबटने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस महीने सभी के लिए मुफ्त राशन की भी घोषणा की है। राज्य के सभी लोगों को राशन की दुकानों से 10 किलो तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा।

18 मार्च, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेश निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के तहत रखा जाएगा। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-तेजस को एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया था। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान विकास संगठन) के तहत कार्य करती है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है।

उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने के आदेश जारी किया हे। फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार आरक्षण का प्रबंध करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार नहीं है।

भारत के महान फुटबॉलर पीके बनर्जी का 20 मार्च, 2020 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 83 साल के थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे कोलकाता के मेडिका अस्पताल में भर्ती थे। वे पिछले कुछ समय से निमोनिया के कारण श्वास की बीमारी से जूझ रहे थे। पीके बनर्जी भारतीय फुटबॉल का बड़ा सितारा रहे। वे साल 1962 में एशियन गेम्स (Asian Games) की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनके परिवार में उनकी बेटी पाउला और पूर्णा हैं, जो नामचीन शिक्षाविद् हैं। उनके छोटा भाई प्रसून बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं।

निर्भया केस के मामले में चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में 20 मार्च, 2020 को सुबह फांसी की सजा दी गई। इस मामले में तीन डेथ वारंट पर किसी न किसी वजह से फांसी पर रोक लगी, लेकिन कोर्ट के चौथे डेथ वारंट पर चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड में लगभग सवा सात साल के बाद इंसाफ हुआ है। तिहाड़ जेल के फांसी घर में 20 मार्च 2020 को सुबह ठीक 5.30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। यह पहला मौका है, जब तिहाड़ में चार अपराधियों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की एक पीठ का गठन चेन्नई में किया गया है। यह पीठ दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखेगी। सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ के गठन को अधिसूचित कर दिया है। हालांकि, दिल्ली पीठ प्रमुख पीठ के रूप में काम करेगी। यह पीठ 18 मार्च से काम करने लगी है। अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

19 मार्च, 2020 को केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोडमैप बनाने के लिए वित्त आयोग ने एनके सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में भारत सरकार को सौंप दी थी। वित्त आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक सौंपेगा। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 को कवर किया जाएगा। एनके सिंह समिति घाटे और ऋण की परिभाषा की सिफारिश करेगी। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी। मालूम हो कि राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) भारत सरकार के राजकोषीय समेकन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है।