17 मार्च 2020 करेंट अफेयर्स क्विज

16 मार्च, 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश नवंबर, 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे। मालूम हो कि अनुच्छेद 80 के खंड (3) के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की शक्तियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा आदि में विशेष ज्ञान होना चाहिए।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन कर 30 जून, 2020 तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसलिए ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों को सस्ती कीमत में उपलब्ध हो सकेंगी।

राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा, जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प-जल मंत्रालय के तहत कार्य करता है ने अपने प्रमुख राफ्टिंग और कयाकिंग अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे गंगा आमंत्रण अभियान कहा जाता है। इसके तहत देवप्रयाग (उत्तराखंड) से गंगासागर (पश्चिम बंगाल) तक ओपन वाटर राफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

चमेली देवी जैन पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे 1981 से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रदान किया जाता है। चमेली देवी जैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक थीं। इस वर्ष ‘द वायर’ की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन नामक एक स्वतंत्र पत्रकार को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अरफा को कश्मीर और उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार चुना गया है जबकि, रोहिणी को असम में एनआरसी पर अपनी खोजी कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है।

16 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश — 2020 अध्यादेश पारित किया है। इस अध्यादेश का उद्देश्य हिंसक कृत्यों से निबटना है। इसके द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली करने में मदद मिलेगी। किसी राज्य के राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश पारित करने की शक्तियां होती हैं। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश को तभी लागू किया जा सकता है, जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सत्र में न हों।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह की ने स्पष्ट किया है कि रेलवे, बैंकों और केंद्र सरकार की नौकरियों के निचले स्तरों के आवेदकों के लिए 2021 से एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी। केंद्र इस ऑनलाइन परीक्षा का संचालन करने के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) की स्थापना करेगी। CET के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को रीप्लेस किया जाएगा।

प्रसिद्ध कवि और मलयालम विद्वान पुथुसरी रामचंद्रन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2013 में केंद्र सरकार द्वारा मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामचंद्रन ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, एज़ुथचन पुरुस्कारम, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि शामिल हैं। वह केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन से भी जुड़े थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरोना वायरस के प्रसार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने बीमारी से लड़ने के लिए 50 बिलियन डॉलर का आवंटन किया है। मालूम हो कि अमेरिका में इस तरह का आपातकाल दुर्लभ है। इससे पहले राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा वेस्ट नाइल वायरस के प्रकोप के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी।

15 मार्च को विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस हर वर्ष पूरी दुनिया में उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। World Consumer Rights Day- Consumers International ने 24 साल पहले 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने का एक ही कारण था कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो। बहुत से ग्राहकों को अधिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण परेशानी उठानी पड़ती हैं। ग्राहकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनका क्या अधिकार हैं। दुनिया भर की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें। उपभोक्‍ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा की गई थी।

14 मार्च, 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन के जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। साथ ही विमान की रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल सेवाओं पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।