11 अप्रैल 2020 करेंट अफेयर्स क्विज

भारत सरकार ने COVID-19 से संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्व बैंक, एडीबी के साथ मुद्दों का समाधान करना है। इस समिति के अन्य सदस्यों में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. विजयराघवन और CBIC, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं।

विश्व भर में 10 अप्रैल को ‘विश्व होम्योपैथी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉ क्रिश्चिन फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। डॉ. क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैम्यूल हैनीमैन होम्‍योपैथी चिकित्‍सा विज्ञान के जन्‍मदाता है। यह चिकित्सा के ‘समरूपता के सिंद्धात’ पर आधारित है। चिकित्सक का मुख्य कार्य होमियोपैथी पद्धति में रोगी द्वारा बताए गए जीवन-इतिहास एवं रोगलक्षणों को सुनकर उसी प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न करनेवाली औषधि का चुनाव करना है। रोग के लक्षण एवं औषधि के लक्षण में जितनी अधिक समानता होगी रोगी के स्वस्थ होने की संभावना भी उतनी ही अधिक रहती है। चिकित्सक का अनुभव ही उसका सबसे बड़ा सहायक होता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट ‘आईएलओ निगरानी- दूसरा संस्करण: कोविड-19 और वैश्विक कामकाज’ में कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों प्रभावित हो चुके हैं।

विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वॉलिफिकेशन अवधि दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी है। विश्व एथलेटिक्स ने बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में हालात सामान्य होने पर क्वॉलिफिकेशन अवधि एक दिसंबर 2020 से 2021 के बीच रहेगी। कुल क्वॉलिफिकेशन अवधिक चार महीने लंबी होगी, जो खिलाड़ी पहले ही क्वॉलिफाई कर चुके हैं, वे ओलंपिक में भाग ले सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में हरियाणा के स्कूलों में 1,983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों (पीटीआई) की नियुक्ति को रद्द करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने लॉकडाउन समाप्त होने की तारीख से पांच महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह फैसला सुनाया। पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने भर्ती में अनियमितता के आधार पर पीटीआई टीचरों की भर्ती रद कर दी थी जिसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

भारत सरकार ने देश में उनकी कमी को रोकने के लिए पहले इन एपीआई के निर्यात और फार्मूलेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात प्रतिबंध में संशोधन किया। जिन प्रमुख दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें विटामिन बी6, बी1, बी12, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एसाइक्लोविर शामिल हैं।

आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने का फैसला किया है। इससे करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी। लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी करने के फैसले से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) समेत करीब एक लाख व्यवसायिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है।

आईक्यूएयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के सिर्फ दो शहर (मुंबई व कोलकाता) शामिल हैं भारत में प्रदूषण का स्तर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गिरा है। गौरतलब है कि आईक्यूएयर की वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़-2019 के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 14 शहर शामिल थे।

चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में 76 दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है। अब लोग बिना किसी विशेष अनुमति के निकल सकेंगे जब तक अनिवार्य स्मार्टफोन ऐप उन्हें स्वस्थ बताता रहेगा। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए वुहान ने 23 जनवरी को सार्वजनिक परिवहन और बाहर जाने वाली ट्रेन-फ्लाइट स्थगित करने समेत यातायात प्रतिबंध लगाए थे।

अमेरिका ने जनवरी 2020 में घोषणा की थी कि स्टील और एल्युमीनियम के डेरिवेटिव टैरिफ वृद्धि के अधीन होंगे। इसके पश्चात् मार्च 2018 में घोषित टैरिफ वृद्धि को पहले के सेफगार्ड मीजर्स (Safeguard Measures) के विस्तार के रूप में माना जा रहा है। एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड के प्रावधान के अनुसार एक WTO सदस्य देश जो एक सुरक्षा उपाय लागू करने का प्रस्ताव करता है, उसको अन्य प्रभावित सदस्य देशों के साथ परामर्श के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए।