10-12 मई 2020 करेंट अफेयर्स क्विज

झारखंड की राज्य सरकार ने 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाले में मौजूद हानिकारक रासायन मैग्नीशियम कार्बोनेट पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के नियमों के अनुसार यह रसायन कैंसर कारण है और हृदय के लिए हानिकारक है और इसका उपयोग प्रतिबंधित है। इससे पहले, महाराष्ट्र और बिहार ने भी पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया था।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर के शून्य प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसने पिछले वित्त वर्ष के लिए 4.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। पिछले महीने इस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 0.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इसने भारत के लिए ‘Baa2’ रेटिंग भी प्रदान की थी, जो मध्यम क्रेडिट जोखिम दर्शाती है। इसने यह भी कहा कि भारत 2021-22 के वित्तीय वर्ष में अपनी विकास दर 6.6 प्रतिशत पर फिर से आ जाएगा।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल बाजार ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। नवीनतम बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपये था। कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया है। इस उधार का प्रमुख कारण कम कर संग्रह और राजकोषीय प्रोत्साहन राशि हैं।

इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) सिटी में स्थित है और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की सहायक कंपनी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने GIFT सिटी, गांधीनगर में दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज India INX और NSE-NSE-IFSC पर रुपये-डॉलर वायदा और विकल्प अनुबंध शुरू किया।

8 मई, 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायु सेना की 37 एयर फील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपये है। एयरफील्ड अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के चरण-1 के तहत, भारतीय वायु सेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया था। इस कार्यक्रम के चरण-2 के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फेज -2 के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के प्रावधानों में ढील दी है और मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। हाल ही में ओडिशा और महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने 30 जून तक कर्मचारियों के काम के घंटे से संबंधित कारखानों अधिनियम, 1948 के चार सेक्शन से अपने उद्योगों को मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश के माध्यम से तीन साल के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इस अनुमोदित छूट के साथ नियोक्ता प्रत्येक 12 घंटे की दो शिफ्ट में मजदूरों को काम करने की अनुमति दे सकते हैं।

10 मई, 2020 को भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम “मिशन सागर” लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, COVID-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और एचसीक्यू टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को करना है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने COVID-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट COVID-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) और NIV द्वारा विकसित किया गया है।

रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन (DRDO) के रिसर्च सेंटर ईमारत (RCI) ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावॉयलेट सेनिटाइज़र (DRUVS) विकसित किया है। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर ईमारत (RCI) ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज को सेनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सेनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में यूवी किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है।