राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (National Bio Energy Programme) क्या है?

(National Bio Energy Programme : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 तक लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

• नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम का उद्देश्य बायोएनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित एक निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बायोएनर्जी एक बार रहने वाले जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है जिसे बायोमास कहा जाता है जिसका उपयोग परिवहन ईंधन, गर्मी, बिजली और ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है।
• राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।
• कार्यक्रम के पहले चरण को भारत सरकार द्वारा 858 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ अनुमोदित किया गया था।

कार्यक्रम में तीन उप-योजनाएं होंगी। वे हैं –

• अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम
• बायोमास कार्यक्रम
• बायोगैस कार्यक्रम
• अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों / अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम) का उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पादित कचरे का उपयोग करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उप-योजना बड़े बायोगैस, बायो-सीएनजी और बिजली संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगी।
• बायोमास कार्यक्रम (उद्योगों में ब्रिकेट्स और छर्रों के निर्माण और बायोमास आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना) बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पेलेट और ब्रिकेट स्थापित करने में मदद करेगा।
• बायोगैस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए परिवार के सदस्यों का समर्थन करेगा।

भारत में बायोएनर्जी (Bioenergy in India)

भारत हर साल 750 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास पैदा करने में सक्षम है, जिससे बायोएनर्जी के उत्पादन की एक बड़ी संभावना पैदा हो रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश के भीतर उत्पन्न होने वाले अधिशेष बायोमास, मवेशियों के गोबर, औद्योगिक और शहरी जैव अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए 1980 के दशक से भारत में जैव ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। इस संबंध में मंत्रालय की प्रमुख पहलों में से एक जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता है। इस पहल ने परियोजना की व्यवहार्यता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए परियोजना लागत या ऋण पर ब्याज को कम किया।