हिंदी करेंट अफेयर्स क्विज (Hindi Current Affairs Quiz) : 1-2 मई 2022

भारत के केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ‘Trilateral Development Corporation (TDC)’ नामक एक प्लेटफार्म लांच किया है। इस फंड में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए राज्य के समर्थन के साथ निजी क्षेत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य चीन की बेल्ट-रोड इनिशिएटिव (Belt-Road Initiative – BRI) का एक विकल्प प्रदान करना है।

जब से सोवियत संघ ने 1945 में कुरील द्वीपों पर विजय प्राप्त की, तब से जापान द्वारा इस स्वामित्व को चुनौती दी गई है। 2022 डिप्लोमैटिक ब्लूबुक के नवीनतम संस्करण में, जिसे जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, कहा गया है कि इस द्वीप समूह पर जापान का अधिकार है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सात रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RTDC) एचपी लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया है जिसकी कीमत ₹1 ट्रिलियन है और आयातित स्टील लगभग ₹46000 करोड़ का है। भारत ने लगभग 106 मिलियन टन स्टील की उच्च खपत और 120 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया। भारत सरकार ने देश में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम (PLI) शुरू की।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के मेगा इवेंट “Enterprise India” का उद्घाटन किया। यह देश भर में MSME मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ‘Digital India RISC-V Microprocessor (DIR-V)’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक माइक्रोप्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना और उद्योग-ग्रेड सिलिकॉन और डिज़ाइन हासिल करना है। इसने SHAKTI और VEGA के वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए मील के पत्थर भी स्थापित किये।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral-free loans) दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए ऋण की सुविधा देना है, जबकि हाल की मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपये कर दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लिथुआनिया में भारत की राजनयिक उपस्थिति कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सुधार करेगी।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर “Special 301 Report” जारी की। इस हालिया रिपोर्ट ने भारत, चीन, रूस और चार अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची (Priority Watch List) में रखा है।