केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंज़ूरी दी। इसमें से बिहार को 1,038.96 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 21.37 करोड़ रुपए, राजस्थान को 292.51 करोड़ रुपए, सिक्किम को 59.35 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 475.04 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) की खरीद को मंज़ूरी दे दी। वहीं, हेलीकॉप्टरों के रख-रखाव के लिए बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 377 करोड़ रुपए मंज़ूर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10 हेलीकॉप्टर वायु सेना और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। यह हेलीकॉप्टर अपेक्षित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन और सभी मौसमों में मुकाबला करने की क्षमता से लैस है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 'महंगाई भत्ता' यानी डीए में तीन प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। अब ये बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई है। बता दें कि नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। यह सरकार, उद्योग, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष-विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। यह एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप दिया गया। भारत-यूएई CEPA पर भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 18 फरवरी, 2022 को हस्ताक्षर किये गए थे। यह समझौता 1 मई, 2022 से लागू होने की उम्मीद है। CEPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
नीदरलैंड में शोधकर्त्ताओं के एक समूह द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, पहली बार मानव रक्त में ‘माइक्रोप्लास्टिक’ नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। शोधकर्त्ताओं ने मौजूदा तकनीकों को उन कणों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया, जो आकार में 700 नैनोमीटर जितने छोटे थे।
सी.एस. राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (IL&FS) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस सप्ताह उदय कोटक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद ग्रहण करेंगे। सी.एस. राजन को इस पद पर छह महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया था।
अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अमेरिका में सब्सिडी के रूप में 52 बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। उद्योग-व्यापी चिप्स की कमी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उद्योगों में उत्पादन को बाधित कर दिया है। इस कमी की वजह से कुछ फर्मों ने उत्पादन कम कर दिया है। अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की मांग बढ़ रही है।
यूरोपीय संघ और अमेरिका ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास “सैद्धांतिक रूप से” समझौता है। यह घोषणा गूगल और मेटा जैसे कंपनियों के लिए एक बहुत जरूरी राहत के रूप में आई है। यह नया घोषित ढांचा डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और इससे संबंधित नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।
हाल केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)’ को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को घर के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है।