Two new schemes of RBI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की दो नई स्कीम

Two new schemes of RBI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को भागीदारी का अवसर देने और शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार के लिए 12 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक की दो उपभोक्ता-केंद्रित योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुभारंभ किया। इन योजनाओं से वित्तीय समावेशन भी मजबूत होगा। यह योजना खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन सरकारी बॉन्ड खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2021 में इसकी घोषणा की थी।

सरकारी बॉन्ड की खरीद

सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री के लिए पोर्टल (rbiretaildirect.org.in) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पीएमओ के अनुसार

Speaking at the launch of two customer centric initiatives of RBI. https://t.co/Xt4HGfz1Ut

— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2021

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं।

क्या है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम?

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत खुदरा निवेशक प्राइमरी और सेकेंडरी बाजारों में गवर्नमेंट सेक्योरिटीज (जी-सेक) को ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे। आरबीआई द्वारा उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, छोटे निवेशक अब आरबीआई के साथ गिल्ट सिक्योरिटीज खाता खोलकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इन खातों को रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता कहा जाएगा।

इस स्कीम से क्या होगा लाभ?

रिटेल डॉयरेक्ट स्कीम के जरिए सरकार के प्रतिभूतियों में रिटेल निवेशकों को निवेश बढ़ाने के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत रिटेल निवेशक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों में सीधा निवेश कर सकेंगे। निवेशक आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति अकाउंट ऑनलाइन खोल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

RBI-एकीकृत लोकपाल योजना

RBI-एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। इस योजना का केंद्रीय विषय अपने सभी ग्राहकों को उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ, ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ पर आधारित है। इस योजना के तहत सभी ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियां भी प्रदान करेगा।

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