हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस (World Sight Day) मनाया जाता है। इस साल 14 अक्टूबर यानी आज के दिन यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है।
केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को गर्भपात (Abortion) संबंधी नये नियम जारी किये हैं। सरकार ने गर्भपात संबंधी नये नियम अधिसूचित किये हैं जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह (पांच महीने से बढ़ाकर छह महीने) कर दिया गया है।
हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी है। यहां से हेलीकाप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकाप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत व ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रलय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस हेली हब से गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकाप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। देशभर में पांच हेली हब बनाए जाने हैं। इनमें मुंबई के जुहू पर 20 से 25 हेलीकाप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता वाला हेली हब बनेगा तो गुरुग्राम में इसकी क्षमता 30 से 35 होगी।
केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, प्रियंक कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और वह तीन साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कानूनगो को 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं भारतीय-अमेरिकी सत्य नडेला को ‘ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप’ के लिए इस साल प्रतिष्ठित ‘सीके प्रहलाद’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय-अमेरिकी प्रह्लाद को सम्मानित करने के लिए ‘कॉर्पोरेट इको फोरम’ (सीईएफ) के आग्रह पर 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। प्रह्लाद फोरम के संस्थापक सलाहकार बोर्ड सदस्य थे।
सरकार ने 12 अक्टूबर, 2021 को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) खाद पर 28,655 करोड़ रुपये की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश खाद के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि अतिरिक्त सब्सिडी से रबी सत्र 2021-22 के दौरान किसानों को सभी फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों को रियायती/सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की संबद्धता को मंजूरी दे दी। इसका मकसद बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा, चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन आदि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता-पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की बल्कि साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों का गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया है।
विश्व भर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को ई-कचरे के स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु ‘अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस’ का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत ‘वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम’ (WEEF) द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। जुलाई 2020 में ‘संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय’ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया गया था कि वर्ष 2020 और वर्ष 2030 की अवधि में वैश्विक ई-कचरे में तकरीबन 38 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) को “महारत्न” का दर्जा दिया है। PFC ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेल सहित अन्य के विशिष्ट समूह में शामिल होकर यह दर्जा प्राप्त करने वाली 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गयी है। “महारत्न” का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार तीन वर्षों में ₹5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, तीन वर्षों के लिए ₹25,000 करोड़ का औसत वार्षिक कारोबार या तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य ₹15,000 करोड़ होना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूआर्स क्षेत्र और पश्चिम बंगाल सरकार के गोरखा प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। यह बातचीत उत्तर बंगाल क्षेत्र में राज्य की मांग को हल करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस वार्ता की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की बातचीत नवंबर 2021 में निर्धारित है।