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नीति आयोग (NITI Aayog) ने 16 सितंबर, 2021 को अपनी “Building Urban Planning Capacity in India” रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट के बारे में
“Building Urban Planning Capacity in India” रिपोर्ट में शहरी नियोजन के कई पहलुओं पर सिफारिशों का एक समूह शामिल है जैसे:
- स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए हस्तक्षेप
- शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग
- मानव-संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना
- शहरी शासन को मजबूत बनाना
- स्थानीय नेतृत्व का निर्माण
- निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना
- शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना
रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले पांच वर्षों में 500 ‘स्वस्थ शहरों’ के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है और साथ ही शहरीकरण की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों में नगर-नियोजन अधिनियमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
- नीति आयोग के अनुसार 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शुरू करना होगा।
- नीति आयोग ने शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- नीति आयोग के अनुसार, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
अक्टूबर 2020 में, नीति आयोग ने ‘Reforms in Urban Planning Education in India’ पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। इस समिति ने “Building Urban Planning Capacity in India” रिपोर्ट के साथ अपने अधिदेश का समापन किया है।
नीति आयोग
यह भारत में सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जिसे 2015 में सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य सरकारों को आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करता है।
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