भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) में किगाली संशोधन (Kigali Amendment) को मंज़ूरी दी

भारत ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (Hydrofluorocarbons – HFCs) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।

भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

भारत को अब 2047 तक अपने HFC के उपयोग को 80% तक कम करने की आवश्यकता है। चीन और अमेरिका को 2045 और 2034 में इस लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लिया है।

ये हैं खास बातें

• विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने अनुसमर्थन प्रक्रिया (ratification process) को मंजूरी देकर अपने जलवायु नेतृत्व का उदाहरण दिया है।
• अनुसमर्थन के तहत, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को जल्दी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, जो बदले में भारतीय उद्योग को जलवायु के अनुकूल शीतलन उत्पादों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा।
• HFC को चरणबद्ध तरीके से बंद करने से ग्रीनहाउस गैसों के बराबर 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। इस प्रकार, यह 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बचने में मदद करेगा और ओजोन परत की रक्षा करने में भी मदद करेगा।
• भारत पहला देश है जिसने 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया था।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन (Kigali Amendment to the Montreal Protocol)

यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) की खपत और उत्पादन को धीरे-धीरे कम करने का प्रयास करता है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिकारों और दायित्वों को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पृष्ठभूमि

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मूल रूप से ओजोन परत को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया था। यह प्रोटोकॉल भाग लेने वाले देशों के बीच ओजोन क्षयकारी गैसों को दूर करने के लिए एक समझौता था। HFC शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। इस प्रकार, किगाली संशोधन ने HFC को उन रसायनों की सूची में जोड़ा जिन्हें देशों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना आवश्यक है।

किन देशों ने इस संशोधन की पुष्टि की है?

121 देशों और यूरोपीय संघ ने जुलाई 2021 तक किगाली संशोधन की पुष्टि की है। भारत सूची में नया प्रवेशकर्ता है। अमेरिका ने संशोधन की पुष्टि नहीं की है।