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केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) के अनुसार, भारत नेट कार्यक्रम (Bharat Net Programme) के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
ये हैं खास बातें
- राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक अब तक करीब 2.8 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है।
- सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के अपने उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है।
- केंद्र सरकार ने डिजिटल ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत प्रत्येक जिले के एक गांव को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत में अब तक 5,000 डिजिटल गांव विकसित किए जा चुके हैं।
भारतनेट पहल (BharatNet Initiative)
यह एक प्रमुख मिशन है जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार की स्थापना की गई थी। यह प्रारंभिक चरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन था (2016 में संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विभाजन हुआ)। वर्तमान में, यह पहल संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
पृष्ठभूमि
सरकार ने अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network – NOFN) लॉन्च किया था। 2015 में, इस परियोजना का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट (Bharat Net Project) कर दिया गया।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network)
ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करके इस मिशन को एक सूचना सुपरहाइवे के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे संचार मंत्रालय द्वारा ब्रॉडबैंड सेवाओं तक सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया था।
