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सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India – GSI) ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में सात लिथियम अन्वेषण परियोजनाओं (lithium exploration projects) को शुरू कर दिया है।

ये हैं मुख्य बातें

  • राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में लिथियम अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMDER) द्वारा किया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के दायरे में आता है।
  • भारत सरकार ने देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की है।
  • भारत में लिथियम-आयन बैटरी और अन्य उपयोगों के निर्माण के लिए लिथियम भंडार का अभाव है। अधिकांश लिथियम बैटरी देश में आयात की जाती हैं।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Ltd – KABIL)

खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम फर्म है। यह विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट खदानों के अधिग्रहण के लक्ष्य के साथ उनकी तलाश कर रही है। KABIL ने YPF, JEMSE और CAMYEN के साथ गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो अर्जेंटीना के स्वामित्व में हैं।

लिथियम की आवश्यकता

भारत को लिथियम आपूर्ति सुरक्षित करने की आवश्यकता है और ऐसा करने से भारतीय ऊर्जा क्षेत्रों को देश की हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने पहले ही एक उन्नत ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अदानी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, ग्रीनको ग्रुप, रिन्यू पावर आदि देश में लिथियम-आयन सेल निर्माण संयंत्रों के निर्माण में रुचि रखते हैं।

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