पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पुनर्गठन किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत सरकार द्वारा योजनाओं के कई घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करके कई गतिविधियों वाले विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज (special livestock sector package) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।

ये हैं खास बातें

1. यह पैकेज 2021-22 से अगले 5 साल के लिए लागू किया जाएगा।
2. यह पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के 10 करोड़ किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने में भी मदद करेगा।

पशुधन क्षेत्र पैकेज (Livestock Sector Package)

• पशुधन क्षेत्र पैकेज के तहत केंद्र सरकार 9800 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
• इस पैकेज के तहत विभाग की योजनाओं को विकास कार्यक्रमों के रूप में तीन व्यापक श्रेणियों में मिला दिया जाएगा।
• इन योजनाओं में शामिल हैं- राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD), और उप-योजनाओं के रूप में पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (LC & ISS)।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission)

यह योजना देशी नस्लों के विकास और संरक्षण में मदद करेगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी योगदान देगी।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD) योजना

NPDD योजना का लक्ष्य 8900 बल्क मिल्क कूलर लगाने का है, जिससे 8 लाख दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिल सके। इस योजना के तहत 20 LLPD दूध की अतिरिक्त खरीद की जाएगी। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता से लाभ उठाया जाएगा।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। यह सभी हितधारकों के लिए पशुधन उत्पादन प्रणालियों और क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसे अप्रैल 2019 से ‘राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना’ नामक श्वेत क्रांति की उप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।