वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में 150 गिद्धों की पहचान की है। गिद्ध संरक्षण के लिए एक प्रस्तावित योजना वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats – IDWH) को भेजी गयी है।
उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने हाल ही में क्यूबा को प्रभावित किया। इस तूफान के संभावित रास्ते में देश में 1,00,000 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया। इस तूफान के कारण क्यूबा को भारी बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे राजधानी के निचले तटीय इलाकों में हल्की बाढ़ आ गई। एल्सा ने कम से कम तीन प्रत्यक्ष मौतों और बुनियादी ढांचे और कृषि को कुछ नुकसान पहुंचाया है।
मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय 'सहकारिता मंत्रालय' (Ministry of Co-operation) का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान अलग सहकारी मंत्रालय का गठन करने की घोषणा की थी।
मोदी सरकार ने किरन रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया है। अनुराग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। टोक्यो ओलिंपिक से ठीक 16 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव किया है। टोक्यो ओलिंपिक इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने हैं। भारत की ओर से 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रीमंडल में 7 जुलाई 2021 को किये गये फेरबदल में पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गयी है। उन्होंने रमेश पोखरियाल 'निशंक' की जगह ली है। गौरतलब है कि निशंक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। वे पिछली मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे।
फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उच्चतम स्तर है, जिस कारण से वह कभी भी फट सकता है। ताल ज्वालामुखी एक राष्ट्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो समय-समय पर विस्फोटों और भूकंपों से प्रभावित होता है, क्योंकि यह प्रशांत क्षेत्र “रिंग ऑफ फायर” पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र है। फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वीरभद्र सिंह साल 1983 से 1990, 1993 से 1998, 1998 से 2003, 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर में हुआ था।
हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रामक रोग (वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी) हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता हैं और इसके विपरीत, या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से, वेक्टर-जनित या खाद्य-जनित के जरिए फ़ैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है।
केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप ‘मत्स्य सेतु’ को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जलकृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति-वार/विषय-वार स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियां हैं।
ओडिशा सरकार ने कोविड महामारी के बीच 6 जुलाई को 5 बड़े औद्योगिक कंपनियों को मंजूरी दी है। इससे ओडिशा में 1.46 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में कमेटी ने पांच बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश के लिए मंजूरी देते हुए वर्ष 2030 तक ओड़िशा को भारत का स्टील हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।