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आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जून, 2021 को अपनी नई ‘AP Information Technology Policy 2021-24’ लॉन्च की है।
ये हैं खास बातें
- मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने नई नीति को मंजूरी दी।
- इस नीति से अगले तीन वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- इस नीति को लागू करने के लिए एक मजबूत और समग्र कारोबारी माहौल तैयार किया जाएगा।
- आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग को भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राजस्व केंद्र में तब्दील किया जाएगा।
- यह 65 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा और एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकास सुनिश्चित करेगा।
- यह नीति 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
राज्य का राजस्व
इस नीति के माध्यम से आंध्र प्रदेश को विभिन्न करों के रूप में 10 वर्षों में 783 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष रोजगार से भी सालाना 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। इस प्रकार यह गुणक प्रभाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देगा।
नई आईटी नीति के प्रमुख प्रावधान
नई आईटी नीति प्रोत्साहन संवितरण (incentive disbursement) को प्रतिबद्ध प्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति से जोड़ती है जो सार्वजनिक धन का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। यह प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस, निवेशकों और सलाहकारों तक पहुंच, उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी फर्मों के माध्यम से फंड्स जैसे स्टार्ट-अप के लिए एंड-टू-एंड समर्थन प्रदान करता है।
इसे कैसे लागू किया जाएगा?
इस नीति के तहत सरकार ऊष्मायन केंद्र (incubation centers) स्थापित करेगी और स्टार्टअप के लिए हैकाथॉन और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। सरकार आईटी और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में राष्ट्रीय प्रतिभा पूल में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में राज्य को विकसित करने के लिए विशाखापत्तनम में एक आईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिसर्च यूनिवर्सिटी (IT Emerging Technologies Research University) भी स्थापित करेगी।
