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गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर “गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन (गिफ्ट)” की स्थापना की।

GIFT

GIFT नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा।यह नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा।
यह सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कई विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।
योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है।
स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसका समर्थन किया जाएगा।
गिफ्ट गोवा के ज्ञान केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो राज्य के सतत विकास के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेगा।

बजट भाषण में हुई थी गिफ्ट के गठन की घोषणा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिफ्ट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बाद में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग को बंद करने के बाद 1 अप्रैल, 2017 से राज्य योजना बोर्ड को बंद कर दिया था। गिफ्ट के गठन की घोषणा गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने बजट भाषण में की थी। गिफ्ट को पहले “State Institution for Transforming Goa (SIT-Goa)” के रूप में नामित किया गया था।

योजना आयोग (Planning Commission)

यह भारत सरकार की संस्था है, जिसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में आयोग को भंग करने की घोषणा के बाद इसे भंग कर दिया था। इस आयोग के पदेन सदस्य वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, कानून मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, योजना राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री थे।

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