भारत-इजरायल ने कृषि सहयोग के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना पर किए हस्ताक्षर
May 26, 2021
WHO ने सबसे गरीब देशों का टीकाकरण के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए
May 26, 2021

चीन ने अपनी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना को फिर से आर्थिक पहल करार देते हुए इसका बचाव किया है। CPEC पाकिस्तान के साथ चीन की 60 अरब डॉलर की परियोजना है। जबकि, भारत इस परियोजना का समर्थन नहीं करता है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) क्षेत्र से होकर गुजरती है। चीन ने फिर से भारत के विरोध की अवहेलना करते हुए कहा कि इस परियोजना ने कश्मीर मुद्दे पर उसके सैद्धांतिक रुख को प्रभावित नहीं किया है।

CPEC क्या है?

2013 में शुरू की गई चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन हैं। सीपीईसी परियोजनाएं 2020 तक $62 बिलियन की हैं। पाकिस्तान में आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से उन्नत करने और आधुनिक परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा परियोजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी।

भारत इस परियोजना का विरोध क्यों करता है?

भारत सीपीईसी परियोजना का विरोध करता है क्योंकि काराकोरम राजमार्ग (Karakoram Highway) के अपग्रेडेशन का कार्य गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) में हो रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है।

भारत ने CPEC पर आपत्ति कब शुरू की?

पिछले उदाहरणों में, भारत ने 1959 और 1979 दौरान काराकोरम राजमार्ग के चीनी निर्माण पर आपत्ति नहीं की थी। भारत ने 2010 के भूकंप के बाद चीन द्वारा काराकोरम राजमार्ग के बड़े अपग्रेडेशन कार्य पर भी आपत्ति नहीं की। विवादित दक्षिण चीन सागर में भारतीय-वियतनामी तेल अन्वेषण परियोजना के बारे में चीन की शिकायत के बाद भारत ने 2011 में गिलगित-बाल्टिस्तान में चीनी निर्माण कार्यों पर आपत्ति शुरू कर दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *