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केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समयसीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुनः शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है। जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ।

विवाद से विश्वास योजना

विवाद से विश्वास योजना कर विवादों के निपटारे के लिए लाई गई। जिसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना होता है। इसके साथ ही करदाताओं को किसी अतिरिक्त ब्याज, जुर्माने या आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी जाती है।

बजट में हुई थी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान आयकर मामलों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। देश भर में वर्ष 2020 की शुरुआत तक करीब 9 लाख करोड़ की रकम टैक्स विवाद में फंसी हुई है और ये मामले अलग.अलग ट्रिब्यूनल और न्यायालय में चल रहे हैं।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया। इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिये संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है। सीबीडीटी के इस योजना के तहत अब तक लगभग 54,000 करोड़ रुपये का समाधान किया गया है और एक-तिहाई विवादों को इस योजना के तहत सुलझा लिया गया है।

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