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केंद्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आगामी दो महीने तक गरीबों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निशुल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है।
पिछले लाॅकडाउन में योजना की स्थिति
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की गई। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी। पिछली बार 5 महीनो तक 5 किलो गेहू और 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया गया।
कोरोनावायरस की वैश्विक महामारी के चलते केंद्र सरकार ने ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत सभी वर्गों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत इपीएफ तथा ईपीएस योगदान का वाहन केंद्र सरकार करेगी।
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