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योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था नीति आयोग ने निजी उपभोग पर व्यय के लिए डिजिटल भुगतान माध्यमों का प्रयोग करने वाले व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को नकद पुरस्कार देने की लक्की ग्राहक योजना और डिजिटल धन व्यापार योजना की घोषणा की है। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाना है। यह इस निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस स्कीम को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी होगी जिसे भारत को नकदी-रहित बनाने की दिशा में मार्गदर्शक की जिम्मेदारी दी गई है।
योजना का लक्ष्य
इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना है जिससे की समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपना सकें। इसे समाज के सभी वर्गों और उनके उपयोग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उदाहरण के लिए, गरीब से भी गरीब, व्यक्ति यूएसएसडी उपयोग करके पुरस्कारों के लिए पात्र होगा। ग्रामीण इलाकों के लोग इस स्कीम में एईपीएस के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। यह स्कीम 25 दिसम्बर, 2016 को पहले ड्रॉ के साथ चालू हो हो गई।
डिजी धन अभियान
डिजी धन अभियान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय((MeitY)का कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने का एक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य अपने हर दिन के वित्तीय लेन-देन में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में हर नागरिक, छोटे व्यापारी और व्यापारी सक्षम बनाना है।
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