GST : मार्च में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, जानें जीएसटी के बारे में विस्तार से

1 जुलाई 2017 को भारत में 17 से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर को हटाकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST लागू किया गया था। मार्च 2021 में GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1,23,902 करोड़ रुपए रहा है। GST की शुरुआत से लेकर अब तक किसी महीने में ये सबसे ज्यादा कलेक्शन है। इसके अलावा यह पहली बार है, जब लगातार 6 महीने तक GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है।

जीएसटी का हिन्दी माल और सेवा कर परिषद होता है। यह परिषद वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। सर्वाधिक जीएसटी महाराष्ट्र राज्य से मिलता हैं। राज्यों में सबसे कम जीएसटी नागालैंड राज्य से मिलता है।

किन उत्पादों पर कितना लगता है जीएसटी

दूध, दही, गेंहू, चावल, शहद, अखबार, मांस, मछली, सैनेटरी नैपकिन इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगता। काजू किशमिश, चाय, कॉफी, अगरबत्ती इत्यादि पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अचार, मुरब्बा, चटनी, नोटबुक, एलईडी इत्यादि पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
मिनरल वॉटर, साबुन, टुथपेस्ट, सीसीटीवी, हेलमेट इत्यादि पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। आटोमोबाइल्स, पान मसाला, सीमेंट, पर्सनल उपयोग के एयरक्राफ्ट इत्यादि पर 28 प्रतिशत लगता है।

क्या है जीएसटी

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। जो केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई करों को समाप्त कर एक कर के रुप में था। इसे संविधान के (101वें संशोधन) अधिनियम 2017 के रूप में पेश किया गया था।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के (101वें संशोधन) अधिनियम 2017 और संविधान के 122 वें संशोधन कानून विधेयक के पारित होने के बाद GST, जीएसटी परिषद द्वारा शासित है और इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं।

जीएसटी से संबंधित घटनाक्रम

1. भारत के अप्रत्यक्ष कर शासन की सुधार प्रक्रिया 1986 में शुरू हुई थी, जिसमें विश्व वित्त प्रताप सिंह , राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री ने संशोधित मूल्य वर्धित कर (एमओडीवीएटी) की शुरुआत की थी। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आर्थिक सलाहकार समिति के बीच हुई एक बैठक के दौरान 1999 में एक एकल “माल और सेवा कर (जीएसटी)” का प्रस्ताव रखा गया था और आरबीआई के तीन पूर्व गर्वनर आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असिम दासगुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की।

1. 2002 में वाजपेयी सरकार ने कर सुधारों की सिफारिश करने के लिए विजय केलकर के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया था। 2005 में, केलकर समिति ने 12 वीं वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई जीएसटी को जारी करने की सिफारिश की थी। 2004 में भाजपा की एनडीए सरकार के पतन के बाद, और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के चुनाव में, फरवरी 2006 में नए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी काम जारी रखा और 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी रोलआउट का प्रस्ताव दिया।
2. फरवरी 2015 में जेटली ने जीएसटी लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2017 की एक और समय सीमा तय की। मई 2016 में, लोकसभा ने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जीएसटी के लिए मार्ग तैयार किया। अंत में अगस्त 2016 में, संशोधन विधेयक पारित किया गया था। अगले 15 से 20 दिनों में, 18 राज्यों ने जीएसटी विधेयक को मंजूरी दी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसके लिए सहमति दी।

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