Chiranjeevi Health Insurance Scheme : राजस्थान में हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देकर साहसिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आज से शुरू हो गई और इसके साथ ही राजस्थान प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी।

राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस योजना में सभी के लिए राज्य सरकार के कैशलेस उपचार के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा राहत प्रदान करना है। इस योजना में लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा कर कैशलेस उपचार करा सकते है।

ऐसे करे रजिस्ट्रेशन

10 अप्रैल तक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर रजिस्ट्रेशन कैम्प लगाये जाएंगे। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का काम 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। राज्य के लोग खुद भी ऑनलाइन या फिर ई-मित्र के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

1 मई से मिलेगा लाभ

आगामी 1 मई से इस योजना लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज सरकारी और संबंद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा।

इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निशुल्क उपचार में शामिल होगा।

पहले और अब

पहले की स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल रहा था। अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक, राज्य के संविदाकर्मियों, छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि यानी 850 रुपये पर सालाना 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

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