दिल्ली कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पर पहले इसके नाम के कारण रोक लगा दी थी। अब इस योजना का नाम हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, जितना गेहूं बनता है उतना ही आटा, जितना चावल बनता है वो उसे बोरी में पैक करके घर पहुंचा दें तो राशन बंटवारे को लेकर जो समस्या है वह हल हो जाएगी। यह सोचकर दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ शुरू करने का फैसला किया गया। इसे 25 मार्च से शुरू किया जाना था।
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