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1. भारत में चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में अब तक कितने अरब अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ हैं?
देश में अप्रैल से दिसम्बर 2020 के दौरान मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान अब तक का सर्वाधिक, 67 अरब डॉलर से अधिक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एफ डी आई में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार एफ डी आई में वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि वैश्विक निवेशकों के बीच भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है। नीतिगत सुधारों और निवेश को बढ़ावा और व्यापार में सुगमता से जुड़े सरकार के उपायों के फलस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है।
2. जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है?
2016 में लॉन्च किए गए अरोमा मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू में लैवेंडर की खेती की जा रही है। लैवेंडर औषधीय गुणों से युक्त एक सुगंधित जड़ी बूटी है। यह मुख्य रूप से आवश्यक तेलों के उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसल है। एक लीटर लैवेंडर आवश्यक तेल 10,000 रुपये में बेचा जाता है।
3. किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाने का निर्णय लिया गया हैं?
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरे के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 नाम के इस प्रस्ताव को भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने समर्थन दिया जबकि 70 से अधिक देशों ने इसे सह-प्रायोजित किया।
4. मिसाइलों के प्रक्षेपण में इस्तेमाल की जाने वाली एस.एफ.डी.आर. टेक्नोलाजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किस संस्था ने किया हैं?
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर के पास चांदीपुर परीक्षण स्थल से मिसाइलों के प्रक्षेपण में इस्तेमाल की जाने वाली ठोस इंधन पर आधारित एस.एफ.डी.आर. टेक्नोलाजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बूस्टर मोटर और बिना नोजल वाली मोटर सहित मिसाइल की सभी प्रणालियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और परीक्षण के दौरान, ठोस इंधन पर आधारित टेक्नोलाजी की क्षमता सिद्ध हो गई है। इस टेक्नोलाजी में महारत हो जाने के बाद भारत को हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास में मदद मिलेगी। इस समय इस तरह की टेक्नोलाजी दुनिया के कुछ गिने-चुने देशों के पास है।
5. निम्न में से किस राज्य में दो नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की हैं?
भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर्नाटक और पंजाब में दो नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। ये कर्नाटक के बेलागावी में केन्द्रीय विद्यालय सदालगा, और पंजाब में केन्द्रीय विद्यालय आईआईटी रोपड़ में खोले जायेंगे। इसके साथ ही देश भर में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ 47 हो जाएगी। शुरूआत में, इन दोनों विद्यालयों में एक से पांच तक की कक्षाएं होंगी। बाद में कक्षाएं बारहवीं तक बढ़ा दी जायेंगी। विद्यालयों के पूरी तरह से काम करने पर दोनों विद्यालयों में क्षेत्र के लगभग एक हजार विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। दोनों विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू होगी।
6. ओपेक के अध्यक्ष सऊदी अरब ने कहा कि वहकिस देश ने तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल कटौती करने की घोषणा की हैं?
तेल निर्यातक देशों के संगठन-ओपेक और उसके सहयोगी देश अप्रैल तक और एक महीने के लिए तेल उत्पादन में कटौती करने पर सहमत हुए हैं। इस निर्णय से रूस और कजाकिस्तान को थोड़ी छूट मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब तेल के दामों में उछाल के बावजूद और कोविड महामारी के कारण तेल की मांग अभी भी कमजोर है। ओपेक के अध्यक्ष सऊदी अरब ने कहा कि वह स्वेच्छा से तेल उत्पादन में प्रतिदिन दस लाख बैरल की कटौती करेगा और आगामी महीनों में इस बारे में फैसला लिया जायेगा कि तेल उत्पादन कब बढ़ाया जाये। ओपेक के तेल उत्पादन में कटौती के निर्णय के बाद तेल के दाम लगभग एक वर्ष से अधिक समय के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गये हैं। कच्चे तेल के दाम में पांच प्रतिशत की बढ़ौतरी देखी गई और यह 67 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। अप्रैल में रूस प्रतिदिन एक लाख तीस हजार बैरल जबकि कज़ाकिस्तान 20 हजार बैरल तेल का उत्पादन प्रतिदिन करेगा।
7. ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर बरकरार रखने की सिफारिश की हैं?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की अनुशंसा की है। यह निर्णय केन्द्रीय बोर्ड के ट्रस्टियों की कल श्रीनगर में हुई बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने की। वर्ष 2014 से ईपीएफओ निरंतर कम से कम 8.5 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश के वर्तमान प्रतिष्ठानों और नए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ के दायरे में शामिल किया है।
8. किस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की दर शून्य से 6.2 प्रतिशत कम रहने का अनुमान लगाया गया हैं?
हिमाचल प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर शून्य से 6.2 प्रतिशत कम रहने का अनुमान है। आज विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार सम्भाल रहे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट पेश की। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2019-20 में चालू मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद एक लाख 62 हजार आठ सौ 16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इससे पहले के वर्ष में यह 8.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक लाख 49 हजार चार सौ 42 करोड़ रुपए था।
9. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी कौन नियुक्त किए गए हैं?
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी के रूप में उप-चुनाव आयुक्त सुदीप जैन को नियुक्त किया हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सुदीप जैन की कार्यशैली को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसके क्षेत्रीय मुख्यालयों में नियुक्त किए गए सभी उप-चुनाव आयुक्त संवैधानिक नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि उसे सुदीप जैन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है।
10. किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के पहचान और पंजीकरण सम्बंधी अधिनियम के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरूआत की हैं?
मेघालय सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पहचान और पंजीकरण सम्बंधी अधिनियम के तहत प्रवासी कामगारों के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरूआत की है। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टॉन टाइंसॉन्ग ने शिलॉंग में श्रम विभाग द्वारा आयोजित समारोह में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल का इस्तेमाल करें जिससे राज्य में प्रवासी श्रमिकों या कामगारों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मानदंडो को पूरा करने वाले प्रवासी कामगारों को श्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रवासी कामगार और इन्हें रोजगार देने वाले व्यक्ति या ठेकेदार इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसा नही करने पर उन पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पंजीकरण देश के किसी भी भाग से सुविधा केन्द्रों या पंजीकरण कार्यालय में हेल्प डेस्क के माध्यम से पचास रुपए का भुगतान कर कराया जा सकता है।
यह करेंट अफेयर्स क्विज अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, खेल, आर्थिक, प्रशासन सहित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सिलेबस पर आधारित हैं।
