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वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड में समाज के कमजोर वर्ग, एससी, एसटी और अन्य जररूतमंद लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष को मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगा। झालसा इन वकीलों को दो साल के लिए नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) ने देश के चुनिंदा राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया है। इसी के तहत यह सुविधा दी जा रही है।

पायलट प्रोजेक्ट

झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। यहां की सफलता के बाद अब पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सकता है। हाल ही में नालसा की टीम ने चाईबासा का दौरा करने के बाद इसके संकेत दिए हैं। चाईबासा में चल रहे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत बचाव पक्ष के वकीलों को दो सौ मामले दिए गए थे। इसमें 22 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें 18 मामलों के अभियुक्त बरी हो चुके हैं।

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लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम

इस सिस्टम के तहत  सत्र न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष के लिए मुफ्त वकील दिए जाएंगे। इसमें एक चीफ डिफेंस काउंसिल और दो असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल होंगे। ये दोनों वकील बचाव पक्ष की सारी दलील पेश करेंगे और न्यायालयों में उनका पक्ष भी रखेंगे। वकीलों का चयन झालसा करेगा और इसके लिए उन्हें फीस भी दी जाएगी।

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