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1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किश्तों में अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये मिलते हैं। मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि इस योजना ने 2020 तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है।
2. केंद्रीय बजट के अनुसार, भविष्य निधि अंशदान पर कर-मुक्त ब्याज की सीमा क्या है?
केंद्रीय बजट में 2021-22 से भविष्य निधि खातों पर एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक अंशदान पर प्रात ब्याज पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान को एक अलग टोकरी में रखा जाएगा और उन पर फिक्स्ड डिपॉजिट की भांति कर लगाया जाएगा।
3. विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है - सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इंस्टिटयूट--टेरी द्वारा आयोजित यह बीसवां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर दो दिन तक चर्चा होगी।
4. दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक हाल ही में निम्न में से कहां पारित किया गया है?
राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान-द्वितीय संशोधन विधेयक-2021 को पारित कर दिया। यह पिछले वर्ष 30 दिसम्बर को लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान-द्वितीय संशोधन अधिनियम-2011 में संशोधन किया गया है। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर संसद निलम्बित थी और 2011 का अधिनियम पिछले वर्ष 31 दिसम्बर तक ही वैध था। इसके मद्देनजर दिसम्बर में अध्यादेश लाना जरूरी था। राज्यसभा में विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए श्री पुरी ने कहा कि अगर तब अध्यादेश नहीं लाया जाता तो दिल्ली में राज्य की एजेंसियां अनधिकृत कालोनियों में निर्माण पर सीलिंग लगाना शुरू कर देती। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल एक करोड 12 लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य में से लगभग एक करोड 11 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। संशोधित कानून से दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रह रहे एक करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा।
5. निम्न में से किस आयोग ने जम्मू में महिला जन सुनवाई का पहला कार्यक्रम आयोजित किया?
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग के साथ मिलकर जम्मू में पहला महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के सभी वर्गों की महिलाओं से संबंधित 40 मामलों की शिकायतें पेश की गई और महिला आयोग की अध्यक्ष ने मौके पर ही सात मामले निपटाए और बीस मामलों की सुनवाई की।
6. डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है, किस राज्य प्रदेश में स्थित है?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 348 किमी डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह एलपीजी आयात टर्मिनल प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है। उन्होंने राज्य में हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी कैटेलिटिक-इसोडेवेक्सिंग इकाई की आधारशिला भी रखी।
7. नीतीश मंत्रिमंडल में कितने नये मंत्री बनाएं गये हैं?
बिहार में नीतीश मंत्रिमण्डल में 17 नये मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें से नौ भाजपा के और आठ जनता दल-यु से हैं। पटना में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल फागू चव्हाण ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को भी भाजपा कोटे से मंत्री बनाया गया है। उनके अलावा एक निर्दलीय सुमित सिंह को भी मंत्रिमण्डल में शामिल किया गया है। जनता दल यू की लेसी सिंह दोबारा मंत्री बनाई गई हैं।
8. बजट 2021 में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया हैं?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा हाल में संसद में पेश किये गये 2021-22 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 4 लाख 78 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 4 लाख 71 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बजट में पूंजीगत खर्च में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जो पिछले 15 वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक है।पूंजीगत खर्च के लिए 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें नये हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साज-सामान की खरीद का खर्च भी शामिल है। वित्तमंत्री ने देशभर में एक सौ नये सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव की भी घोषणा की।
9. भारत ने किस देश के साथ शहतूत बांध बनाने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज वर्चुअल बैठक की। दोनों पक्षों ने शहतूत बांध निर्माण की परियोजना के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बांध से काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल मिलेगा, नजदीकी क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिलेगा और क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध होगी। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का अंग है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा यह दूसरा प्रमुख बांध है। इससे पहले भारत ने सलमा बांध बनाया था, जिसे भारत-अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जून 2016 में इस मैत्री बांध का उद्घाटन किया था।
10. ‘असोम माला’ कार्यक्रम किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ‘असोम माला’ नाम से एक कार्यक्रम लांच किया। इसका उद्देश्य राज्य में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के बीच गुणवत्तापूर्ण इंटर-लिंकिंग सड़क प्रदान करना है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य राज्य में मल्टी-मॉडल परिवहन ’को बढ़ावा देना है।
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