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भारत सरकार ‘‘नयी खेलो इंडिया योजना’’ लाने की तैयारी में है जिसे वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद अधिसूचित कर लिया जायेगा। संसद में पेश ‘खेलो इंडिया योजना’ विषय पर शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मंत्रालयों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि विभाग को पहले आवंटित निधि का समुचित तरीके से उपयोग करने के ठोस प्रसास करने चाहिए और फिर पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने की पहल करनी चाहिए।
समिति द्वारा दिये गया सुझाव
समिति ने सुझाव दिया कि विभाग को खेल के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिये निजी, कारपोरेट क्षेत्र में सम्पर्क करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार समिति यह भी सिफरिश करती है कि नयी खेलो इंडिया योजना को सांसद निधि (एमपीलैड) योजना के साथ जोड़े जाने पर जल्द अनुमोदन दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि वर्तमान खेलो इंडिया योजना 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। नयी खेलो इंडिया योजना के लिये वित्त व्यय आयोग का ज्ञापन मसौदा 25 नवंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है जिसमें नयी खेलो इंडिया योजना के संबंध में टिप्पणियां मांगी गई थी।
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