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हर साल केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। यह देश की इकोनॉमी की स्थिति को समझने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई वाली टीम तैयार करती है। इस बार का बजट ऐेतिहासिक है क्योंकि पहली बार डिजिटल फार्मेट में बजट पेश किया जायेगा।

आर्थिक समीक्षा का मकसद

बजट सत्र के पहले दिन यानी 29 जनवरी, 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा संसद की पटल पर रखी जाएगी। हर साल केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। यह देश की इकोनॉमी की स्थिति को समझने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में देश की इकोनॉमी के ब्रॉड प्रोस्पेक्ट, राजकोष, महंगाई दर और सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से सारी जानकारी उपलब्ध होती है। देश का आगामी बजट पेश किए जाने से पूर्व चालू वित्त वर्ष की आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा की जाती है। आर्थिक समीक्षा में एक वित्त वर्ष की अवधि की सारी वित्तीय गतिविधियों का ब्योरा होता है।

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व वाली समिति यह दस्तावेज तैयार करती है। वर्तमान में कृष्मूर्ति सुब्रमण्यम भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। सामान्यतः बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है।

कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम

आर्थिक समीक्षा से सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की आर्थिक दृष्टि और इकोनॉमी की जमीनी स्थिति का पता चलता है। वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये 2018 में सरकार इस पद पर नियुक्त किये गये थे। इस पद पर नियुक्ति से पहले सुब्रमण्यम हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर थे।

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