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भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोडकर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निशुल्क शूटिंग करने की इजाज़त दे दी है। यह आदेश 15 अगस्त 2021 तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में यह छूट दी गई है।
मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर, भारतीय भाषा संवर्धन, भारतीय परम्परा और संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संघर्ष, लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को शूटिंग पर लगने वाली फीस से छूट दी गई है।
इस छूट का आरम्भ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से आरंभ हो गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी। इस अनुमति के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि यह छूट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अनुरक्षित विश्व धरोहर स्थलों पर मान्य नहीं होगी। यह अनुमति कम लोकप्रिय स्थलों को जनसुलभ बनाने और वहां लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए दी गई है।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
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एक नजर में
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए सम्पूर्ण भारत को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक 1871 – 1885 तक अलेक्ज़ैंडर कनिंघम रहें।
- इनके बाद 1902 – 1928 तक जॉन मार्शल रहें, 1928 – 1931 तक हैरोल्ड हर्ग्रीव्स तथा 1931 – 1935 राय बहादुर दया राम साहनी इस पद पर रहें।
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