केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति के 4 करोड विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लांच की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59 हजार करोड रुपये की स्वीकृति दी है। इससे 4 करोड़ से अधिक छात्रों को सीधे रूप से फायदा होगा। इस खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
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