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Online Game : जानें ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल के बारे में

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वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। अब प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस बिल को लाने का कारण

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था। ऑनलाइन गैंबलिंग समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। गृह मंत्री एम. सुचरिता के अनुसार, आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के दायरे में ऑनलाइन गेमिंग को लाने के लिए ही इस बिल में संशोधन किया गया।

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उद्देश्य

गेमिंग कानून में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है।

सजा एवं जुर्माना

संशोधन बिल के तहत, पहले अपराध के लिए सज़ा के तहत एक वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा।
कारावास की अवधि दो साल तक बढ़ सकती है और इसके बाद किये जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इस बिल के तहत हर अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।

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एक नजर में

  • आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला भारत का एकमात्र राज्य है।
  • यहां के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है।
  • यहां के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है।
  • यहां की मुख्य भाषा तेलगू है।
  • इसका क्षेत्रफल 162,975 वर्ग किलोमीटर है।
  • यहां की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है।

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