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भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए है।

इस पैसे का उपयोग यहां होगा

अपर सचिव डॉक्‍टर सी.एस. महापात्रा के अनुसार, इस परियोजना से राज्य सरकार को चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नेटवर्क को मजबूत करने, मीटर रीडिंग और बिल बनाने की दक्षता में सुधार होगा तथा राज्य को तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इससे मेघालय में बिजली वितरण व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा घरों, उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा।

मेघालय में सौ प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, लेकिन राज्य में दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वितरण नेटवर्क और सबस्टेशनों के कारण अक्सर बिजली पहुंचने में बाधा आती है। राज्‍य में कहीं-कहीं पुरानी तकनीक का उपयोग करने के कारण तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान होता है।

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