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UN General Assembly: परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारतीय नीति को वैश्विक सफलता, जानें विस्तार से

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संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्‍तुत दो प्रस्तावों को स्‍वीकार कर लि‍या है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्‍त्रीकरण सम्‍मेलन नामक संस्‍था के साथ काम करती है।

भारत की इन नीतियों पर मुहर

समिति द्वारा स्‍वीकार किये गये प्रस्‍तावों में परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और परमाणु खतरे को कम करना शामिल है। इन प्रस्‍तावों को स्‍वीकार किया जाना परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध संबंधी प्रस्‍ताव का संयुक्त राष्ट्र सदस्‍यों के बहुमत द्वारा समर्थित था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अंतर्गत आनेवाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आनेवाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद् से उचित अभिस्ताव कर सकती है। इसमे सभी सदस्य देेेशो के प्रतिनिधि सम्मलित होते है। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा का विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या सभा के बहुमत के अनुरोध द्वारा आयोजित की जा सकती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नों (जैसे शांति और सुरक्षा के लिए सिफ़ारिश, संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सदस्यों का चुनाव, आर्थिक निर्णय, सदस्यों के प्रवेश, निष्कासन, आदि) के निर्णय दो तिहाई बहुमत के अनुसार होते हैं। अन्य निर्णय साधारण बहुमत के अनुसार लिए जाते हैं। हर सदस्य को एक मत मिलता है।

महासभा के कार्य

महासभा का नियमित अधिवेशन प्रति वर्ष सितंबर मास से होता है परंतु अधिकांश सदस्यों अथवा सुरक्षा परिषद् के अनुरोध पर, महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक सभापति और सात उपसभापति चुनती है। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्यों एवम् न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार सामान्य रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को ही हैं।

एक नजर में

  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश है।
  • होण्डूरास इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वाँ देश है।
  • यह सन्धि 22 जनवरी 2021 से लागू हो सकती है।

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