भारत सरकार ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में 22 अरब रुपये जारी किए हैं। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर यह धनराशि जारी की गई है।
जिन राज्यों को यह धनराशि दी गई है उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कुल धनराशि में से महाराष्ट्र को 3 अरब 96 करोड़ 50 लाख रुपये दिए गए हैं। गुजरात को 2 अरब 2 करोड़ 50 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश को 3 तीन अरब 57 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 2 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
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