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Market Intervention Scheme: सेब उत्‍पादकों के लिए बाजार हस्‍तक्षेप योजना 2020 की शुरूआत

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केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने श्रीनगर के राजबाग में सेब उत्‍पादकों के लिए बाजार हस्‍तक्षेप योजना 2020 की शुरूआत की। कोविड-19 से उत्‍पन्‍न स्थिति के कारण इस क्षेत्र के सेब उत्‍पादकों के लिए उचित मूल्‍य सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्‍य है।

उपराज्यपाल के अनुसार, जम्‍मू कश्‍मीर के निवासियों के अलावा किसी अन्‍य को वहां की कृषि भूमि नहीं दी जाएगी। गैर कृषि भूमि का उपयोग औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढाने के उद्देश्‍य से किया जाएगा। सेब उत्‍पादकों की आमदनी तीन से चार गुना बढाने के लिए सेब के बागानों को और घना करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

बाज़ार हस्तक्षेप योजना

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को जल्दी खराब होने वाली फसलों के ‘पारिश्रमिक मूल्य’ सुनिश्चित करने के लिये ‘बाज़ार हस्तक्षेप योजना’ का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया था।

बाज़ार हस्तक्षेप योजना का उद्देश्य

बाज़ार हस्तक्षेप योजना का उद्देश्य, जल्दी खराब होने वाली फसलों के उत्पादकों को बाज़ार में लागत से कम दाम पर बिक्री के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को विशेष रूप से तब प्रयोग में लाया जाता है जब बिक्री का मूल्य, उत्पादन की लागत से भी काम होता है। या पिछले वर्ष की तुलना में 10% या इससे अधिक की गिरावट होती है।
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जबकि खरीद प्रक्रिया में हुए नुकसान को केंद्र तथा राज्य द्वारा 50:50 में वहन किया जाता है।

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