Agriculture: एथेनॉल, खाद्यान्नों की पैकिंग एवं बांध पुनर्वास संबंधी तीन फैसलों पर मोदी सरकार की मुहर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। इन तीनों में से दो फैसलों के जरिए किसानों को बड़ी राहत देने वाली है। ये फैसले लेते वक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी ध्यान में रखा गया है।

1. एथेनॉल की कीमत में वृद्धि

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के अनुसार, एथेनॉल की कीमतों में 5 से 8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। गन्ने की शीरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 62.65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 59.48 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं बी हैवी एथेनॉल की कीमत 57.61 रुपये कर दी गई है, जो पहले 54.27 रुपये प्रति लीटर थी। इसके आलावा पहले 43.75 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले सी हैवी एथेनॉल की कीमत 45.69 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इससे शुगर मिलों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वे किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएंगे। पेट्रोल में 10 फीसदी तक एथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे शून्य प्रदूषण होता है।

2. खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की बोरी में करना अनिवार्य

जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने अगले साल से भी खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश का विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हजारों किसानों के साथ साथ साथ जूट उद्योग में लगे लगभग चार लाख श्रमिकों को लाभ होगा। जूट (पटसन) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है।

3.बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे-तीसरे चरण को मंजूरी

जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के अनुसार, मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के दूसरे व तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत देश भर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए 10,211 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना

एक नजर में

• भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत है।
• बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू की जाएगी।
• CCEA —Cabinet Committee on Economic Affairs

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