आवासन और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ऋण आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल और भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा पोर्टल बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटीग्रेशन की शुरूआत की।
मंत्रालय कोविड-19 लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका शुरू करने में सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 1 जून से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की है।
इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना है। योजना के तहत, पथ विक्रेताओं को दस हजार रूपये तक का ऋण मिल सकता है और वे इसे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार, बीतें दिनों तक 20 लाख 50 हजार से ज्यादा आवेदन मिल चुके थे। इनमें से 7 लाख 85 हजार से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत हो गए हैं और दो लाख 40 हजार से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
TheEdusarthi.com टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Subscribe to Notifications