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भारत के 28 राज्यों में से 23 राज्यों और नव गठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत सभी आठ केंद्रशासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म हो गई है। कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष – 2016 में केंद्र सरकार के गैर राजपत्रित – समूह-ख और समूह-ग के पदों के लिए साक्षात्कार व्यवस्था खत्म करने के बाद इन राज्यों में साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म हुई है।
साक्षात्कार में होती थी गड़बड़ी
बयान में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने में साक्षात्कार व्यवस्था हटाने में यह प्रणाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद कारगर साबित हुई। कई बार आरोप लगते थे कि नौकरियों के लिए साक्षात्कार के अंकों में हेरफेर किया जाता था और इसकी एवज में बड़ी रकम दी जाती थी।
खर्च में कमी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने बताया है कि उम्मीदवारों का साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म होने से खर्चे में भारी कमी आई है।
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