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प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज छह साल पूरे हो गए हैं। यह योजना गरीबी उन्‍मूलन के लिए एक मुख्य आधार है। इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ  मिला है। नागरिको को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना कारगर रही है। छह साल पहले यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाते नहीं थे, जिनको बैंकिंग सेवा से अनजान रखा गया था। इससे लाभ अधिकतर ग्रामीणों और महिलाओं मिला है।

देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्‍त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। योजना का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दंश से निकालने का महत्‍वपूर्ण कदम बताया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए है। इन खातों में एक लाख 31 हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग आठ करोड़ खाता धारकों को विभिन्‍न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण प्राप्‍त हो रहा है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ

जमा राशि पर ब्याज।
एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा।
न्यूनतम शेष राशि बनाये रखने की जरुरत नहीं है हालांकि यह सलाह दी जाती है कि आप रुपये कार्ड द्वारा किसी एटीएम से पैसे निकालने हेतु कुछ शेष राशि खाते में रखें।
Rs.30,000 का जीवन बीमा।
भारत में कहीं भी पैसे आसानी से भेजने की सुविधा।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलेगा।
छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
दुर्घटना बीमा, “रुपये” डेबिट कार्ड 45 दिनों में कम-से-कम एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
प्रत्येक परिवार के एक खाते, विशेष कर महिला खाते में Rs.5000/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) के तहत प्राप्त उपलब्धियों को सराहा है। इसमें यह कहते हुए प्रमाण-पत्र जारी किया गया “वित्तीय समावेशन अभियान” के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में जो सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए, उसकी संख्या है- 18,096,130 और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच यह उपलब्धि हासिल की।

नोट:

1. 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी।
2.  यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
3. 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरूआत हुई थी।
4. इस योजना के लागू होने के समय वित्त मंत्री अरूण जेटली थे।

5. वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है।

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