भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग ने 26 अगस्त 2020 को निर्यात सूची जारी की। यह सूची पहली बार तैयार की गई है। भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली सामग्री में 70 प्रतिशत योगदान गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना का है। नीति आयोग ने आज निर्यात तत्परता सूचकांक – ईपीआई 2020 जारी कर दिया है। ईपीआई का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की सफल बनाना और सुविधाजनक सुविधाएं मुहैया कराना है । ईपीआई के चार स्तंभ, नीति, व्यापार और निर्यात से जुड़े विभिन्न पहलू और निर्यात प्रदर्शन हैं। इसमें निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापार, पर्यावरण, मूलभूत ढांचा और यातायात की व्यवस्था से जुड़े पहलू भी शामिल है।
इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष “डॉ. राजीव कुमार” ने कहा कि दुनिया के बाजार में भारत एक मजबूत निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईपीआई सूचकांक विभिन्न राज्यों की क्षमता को आंकता है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि इस सूचकांक से मिलने वाले विस्तृत ब्यौरे का उपयोग कर सभी पक्षधर राष्ट्रीय और राज्यकीय स्तर दोनों पर निर्यात से जुड़ी प्रणाली को मजबूत कर पाएंगे।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी “अभिताभ कांत” ने कहा कि निर्यात तत्परता सूचकांक आंकड़ों पर आधारित एक प्रयास है जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र बिंदुओं की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्यात में लगातार वृद्धि के लिए किसी भी आर्थिक संस्थान के लिए आवश्यक तथ्यों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन किया गया है।
अभी जारी ईपीआई से पता लगा है कि निर्यात विविधता, यातायात संपर्क व्यवस्था और मूलभूत ढांचे के पैमाने पर अधिकांश भारतीय राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि ज्यादातर तटवर्ती राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को शीर्ष तीन स्थान प्राप्त हुए हैं।
नीति आयोग ने कहा कि भारत को “आत्मनिर्भर भारत” पर आधारित एक विकासशील देश बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निर्यात बढ़ाने की जरूरत है।
नोट:
1. नीति आयोग की इस निर्यात सूची में गुजरात पहले स्थान पर है।
2. महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है।
3. भूआबद्ध/लैंडलॉक्ड राज्यों में राज्स्थान पहले, तेलंगाना दूसरे एवं हरियाणा तीसरे स्थान है।
4. हिमालय क्षेत्र के राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।
5. इसमें हिमाचल प्रदेश को दूसरा एवं त्रिपुरा को तीसरा स्थान मिला है।
6. केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली पहले, गोवा दूसरे एवं चण्डीगढ़ तीसरे स्थान पर है।
7. पूरे भारत में निर्यात की संभावना के मामले में जम्मू—कश्मीर को अंतिम स्थान मिला है।
8. नीति आयोग का पुरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था National Institute of transforming India है।
9. इस आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
10. नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते है।
11. अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीईओ है।
12. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
13. यह सरकार के थिंक टैंक यानि योजनाओं की रूपरेखा/नीतियां बनाने का कार्य करती है।
14. नीति आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संगठनों से जुड़े हो तथा 4 व्यक्ति केंद्रीय मंत्रीपरिषद से होते है।