प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दूसरा कार्यकाल

भारतीय लोकतंत्र का अहम हिस्सा चुनाव है जिसके द्वारा पंचायत स्तर, विधानसभा एवं लोकसभा के प्रत्याशियों का चुनाव होता है।लोकसभा भारतीय संसद का नीचला सदन है, इसे भंग भी किया जा सकता है। मंत्रीपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उतरदायी होती है। राष्ट्रीय आपालकाल को जारी रखने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पास किया जाएगा। राज्य सभा उपरी सदन है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है।जिसमें 530 राज्यों का 20 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों का का प्रतिनिध्तव करते है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनित कर सकते है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। संसद भवन नईदिल्ली में स्थित है। लोकसभा चुनाव एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का पद भारतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख का पद है। यह कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री देश का नहीं सरकार मुखिया होते है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। ये वैश्विक सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रवक्ता होते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता है।

प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यकाल

पहली बार ये मई 2014 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर गए थे। दुसरी बार का चुनाव 2019 में हुआ ​जिसमें नरेन्द्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनायी। भारत में लगातार दूसरी बार दशकों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनकर आई थी।
पहले 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से अधिकतर गरीब लोगों के खाते खुलवाएं, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को एवं शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य सभी देशवासियों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है, मुफ्त बिजली क्नेकशन दिए, शौचालय निर्माण योजना, मकान बनवाना, जरूरतमंदो की मदद की। उसी कार्यकाल में मोदी सरकार के आदेश पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू कि जिसकी मांग कई दशकों से चल रही थी,फरवरी 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में 3 माह में इसे लागू करने का आदेश दिया था। वन नेशन वन टैक्स यानि जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में लागया गया। इसमें करों को 4 स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत में बांटा गया। किसानों की एमएसपी की वर्षों पुरानी मांग भी मान ली गई। केन्द्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया। वह इसे लेकर चल भी रही है।

2019 के बाद

इस कार्यकाल में भाजपा पिछली बार से 22 सीटें ज्यादा जीतकर लोकसभा पहुंची है। 2019 में दुबारा पूर्ण बहुमत यानि 303 सीटे जीतकर चुनकर आने के बाद मोदी सरकार ने अपने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक कुछ अहम फैसले लिए है जो इस प्रकार है— भारत की एकता और अखंडता के लिए अनुच्छेद 370 को हटाया। यह अनुच्छेद जम्मू—कश्मीर से संबंधित था। जिसके कारण जम्मू—कश्मीर में भारतीय संसद एवं न्यायपालिका की शक्तियां कमजोर हो जाती थी। जम्मू—कश्मीर एवं लद्दाख को अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया। भगवान राम मंदिर पर अहम निर्णय आया जिसके बाद मोदी सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसके अंतर्गत 26 मई 2020 से अधिकारिक रूप से काम शुरू हो गया है। मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए तीन तलाक को खत्म किया, नागरिकता संशोधन कानून पारित किया जिसके तहत पाकिस्तान, बंग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आएं हिन्दुओं को भारत में शरण देने की बात कही गई है। जो दिसंबर 2014 से पहले आ गए है सिर्फ उनकी नागरिकता इसके अंतगर्त दी जाएगी। अन्य लोगों के लिए पुराने प्रावधान जारी रहेंगे। इस बार की सरकार ने सेनाओं के बीच सामंजस्य बनाएं रखने के लिए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन किया। भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल वीपिन रावत बनाएं गए है। देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान जिसने आवेदन किया था उसके खाते में प्रति वर्ष 6000 रूपये की सहायता राशि भेजी जाती है। 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू किया गया। देश के पशुधन की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ से अधिक मुफ्त् ​टीकाकरण की अभियान चल रहा है। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसान, खेत, मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक के मजदूरों को मासिक 3 हजार रूपये पेंशन की सुविधा की बात कही गई है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से अधिक नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान चल रहा है। दूसरे कार्यकाल में सरकार में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चिटफंट कानून में संशोधन, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून बनाएं गए है। जब ओडिशा और बंगाल में अम्फान तुफान से तबाई मची तब मोदी सरकार ने दोनों राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान कीं। कोरोना वायरस महामारी कार्यकाल में रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाया। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे लोगों को देश वापस ला रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रूपये के आ​र्थिक पैकेज की घोषणा की। 10 सरकारी बैंको का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाकर आर्थिक सुधार की कोशिश की गई है। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोकल के लिए वोकल का नारा दिया जिससे स्वदेशी को मजबूती मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्याकाल में सैन्य कार्रवाई 

आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक् की जिसमें देश ने पारा कमांडोज के शौर्य को देखा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद देश ने फरवरी 2019 में वायुसेना के माध्यम से एयर स्ट्राइक की जिसमें पीाओके के अन्य आतं​की ठिकाने तबाह किए गए।

शेष मुद्दे
मोदी सरकार की समान नागरिकता संहिता और एनआरसी को लागू कराना जो उसके प्रमुख मुद्दे है अभी भी शेष है।