जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। जर्मन सरकार का कहना है कि हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। खबरों की मानें तो अमेरिका व इजरायल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
यह अध्ययन बैंकॉक में 'सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप' और ‘लोअर मेकांग इनिशिएटिव’ द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है।
यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0-100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप (IBP) द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।
अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 'यूएस एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट' (यूएसएआईडी) के जरिये भारत को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1,302 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपये मिलने थे।
हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग/हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
भारत ही नहीं विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे 'मई दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई, 1886 से मानी जाती है, जब अमरीका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई, 1923 में हुई थी।
कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड—19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सराकर ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है।
वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी (लगभग 3.3 बिलियन) में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र (Informal Sector) में कार्य करते हैं। COVID-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (ILO) के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा तीन सप्ताह पहले जारी किये गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं।
क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी।
साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा।