7 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में COVID-19 का मुकाबला करने के लिए एक “समाधान” चैलेंज शुरू किया है। इस ऑनलाइन चैलेंज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेटिव सेल और AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) ने फोर्ज और इनोवेशनक्यूरीस के साथ लॉन्च किया है।
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार के उपक्रम HLL लाइफकेयर लिमिटेड ने COVID-19 के लिए एक तीव्र एंटीबॉडी निदान किट विकसित की है। इस किट को एनआईवी और आईसीएमआर द्वारा मान्य और अनुमोदित किया गया है। इसे “मेकश्योर” के ब्रांड नाम के तहत विपणन किया जाएगा। किट का उपयोग करके मरीज के नमूने से 15-20 मिनट में परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न सरकारी इकाइयों को आपूर्ति के लिए लगभग दो लाख किट का निर्माण अगले 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।
रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन (DRDO) ने विप्रो के साथ मिलकर COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए एक अनोखी शील्ड विकसित की है। यह फुल फेस शील्ड हेल्थकेयर कर्मियों को कोरोनोवायरस संक्रमण से सीधे अनुबंधित होने से बचाएगा। DRDO ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बायो-सूट भी विकसित किया है और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मास्क, फुल-बॉडी सूट और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की आपूर्ति की है।
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि उसने एक बार में अक्सर अग्रेषित संदेशों को केवल एक चैट तक सीमित कर दिया है। कोरोनोवायरस महामारी के बीच गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। व्हाट्सएप ने दुनिया भर में लोगों के लिए WHO Coronavirus Health Alert सेवा और भारत सरकार के साथ साझेदारी में MyGov Corona Helpdesk को भारत में लॉन्च की है।
भारत सरकार ने “iGOT” पोर्टल नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। iGOT का पूर्ण स्वरूप ‘Integrated Government Online Training’ है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कर्मचारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, पुलिस संगठनों और अन्य स्वयंसेवकों सहित COVID-19 महामारी को कुशलता से संभालने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा मंच में लॉन्च किया गया है।
केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया है कि वह OMSS (ओपन मार्केट सेल स्कीम) में जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन देने वाले गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान यह परोपकारी संगठन ई-नीलामी के माध्यम के बिना एफसीआई गोदामों से गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। चावल के लिए OMSS आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल है और गेहूं का मूल्य 2,135 प्रति क्विंटल है। इससे पहले केवल राज्य सरकारों और पंजीकृत थोक उपयोगकर्ताओं को OMSS दरों के तहत भारतीय खाद्य निगम से खरीदने की अनुमति थी।
भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल 11 अप्रैल से दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मौजूदा अंशकालिक अध्यक्ष बीपी शर्मा के कार्यकाल को बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए 2016 में बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का गठन किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय, अन्य चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों सहित सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्टेराइल चिकित्सा दस्ताने, मेडिकल मास्क, काले चश्मे, फेस शील्ड, रेस्पिरेटर, जूता कवर, हेड कवर और कवरॉल प्रदान करने का निर्देश दिया।
अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना है। इससे पहले अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने घोषणा की कि वह आगामी चुनावों में भाग नहीं ले रहे हैं। इसलिए जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ चुनाव के लिए आधिकारिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गए हैं।
भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने कामराज पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67% हिस्सेदारी 2,383 करोड़ रुपये में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेचीं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में सरकार के रणनीतिक विनिवेश और शेयर बिक्री का प्रबंधन निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा किया जाता है।